सहारनपुर

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीएलआरसी व डीसीसी की बैठक सम्पन्न

शासकीय योजनाओं में ऋण वितरण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त : जिलाधिकारी सीडी रेशियो बढ़ाने को सभी बैंक बनाएं ठोस कार्ययोजना सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार को लगेंगे वित्तीय साक्षरता शिविर नाबार्ड की पीएलपी 2026–27 का किया गया विमोचन

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर।जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला सलाहकार समिति (DCC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के कम सीडी रेशियो वाले बैंकों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र बढ़ाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो राष्ट्रीय लक्ष्य से कम है, वे तत्काल बेहतर रणनीति के साथ ठोस कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन न करने वाले बैंकों के संबंध में एलडीएम को उनके उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत स्वीकृतियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही फसल बीमा योजना से संबंधित ऋणों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्पष्ट कहा कि ऋण अस्वीकृत करते समय संतोषजनक कारण होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं में आवंटित लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त किया जाए और बैंक ऋण वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि बैंकों द्वारा दिए गए छोटे-छोटे ऋण से ही आमजन की आर्थिक समृद्धि संभव है, जिससे जिले और प्रदेश की आर्थिक उन्नति के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शासन की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएं। कृषि अवसंरचना निधि योजना की जानकारी विभिन्न माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाए।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गई संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) 2026–27 का विमोचन किया। डीडीएम नाबार्ड द्वारा बताया गया कि यह योजना प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य से तैयार की जाती है ताकि जिले में प्राथमिकता क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

एलडीएम क्रिशाणु दास ने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन जनपद के सभी बैंकों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, आरबीआई प्रतिनिधि शरवन कुमार, डीडीएम नाबार्ड साद बिन अफरोज, उपायुक्त उद्योग सचिन जैन सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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