सहारनपुर स्मार्ट सिटी: ट्रांसपोर्ट नगर बना मतलबहीन, शहर में ही डटे ट्रांसपोर्टर—अधिकारियों की नीयत या नीति में कमी?

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद उम्मीद थी कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण और व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में बड़े सुधार होंगे। ट्रांसपोर्ट नगर इसी उद्देश्य से लगभग 10 वर्ष पहले बनाया गया था, ताकि भारी वाहनों की आवाजाही शहर से बाहर शिफ्ट हो सके और ट्रांसपोर्टर सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्थान से अपना संचालन कर सकें।

लेकिन हकीकत आज भी इससे बिल्कुल उलट है। शहर के कई हिस्सों में अब भी पुराने तरीके से ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ चल रही हैं—भीड़भाड़ वाली गलियों में ट्रक खड़े रहते हैं, लोडिंग-अनलोडिंग होती है, जिससे जाम लगता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। सवाल यह है कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया, तो फिर आज तक ट्रांसपोर्टर वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाए?

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में सुरक्षा और सुविधाओं की कमी है, जबकि शहर के अंदर काम करना आसान और कम खर्चीला पड़ता है। दूसरी ओर, नागरिकों का आरोप है कि अधिकारी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते। दस साल में भी अगर ट्रांसपोर्ट गतिविधियाँ शहर से बाहर नहीं शिफ्ट हुईं, तो यह या तो प्रशासनिक कमजोरी है या फिर इस मुद्दे को नजरअंदाज़ करने की नीयत।

ट्रांसपोर्ट नगर का उद्देश्य था—सुनियोजित पार्किंग, सुरक्षित गोदाम, चौड़ी सड़कें और बिना अव्यवस्था के संचालन। लेकिन जब कुछ एरिया के  ट्रांसपोर्टर वहां नहीं पहुंचे, तो स्मार्ट सिटी का यह सपना अधूरा ही रह गया।

स्मार्ट सिटी तभी स्मार्ट बन सकती है, जब नीतियाँ जमीन पर उतरें और अधिकारियों में सख्ती तथा ईमानदारी दोनों हों। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक शहर पर ट्रक जाम, सड़क अव्यवस्था और सुरक्षा खतरे का बोझ डलता रहेगा? और कब ट्रांसपोर्ट नगर अपने असली मकसद को पूरा करेगा?

स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन इस पर तुरंत एक ठोस कार्रवाई करे। अगर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया है तो सभी ट्रांसपोर्टों को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट कराए  यह  प्रशासन की ही जिम्मेदारी है—अन्यथा स्मार्ट सिटी सिर्फ कागजों में ही स्मार्ट है, जमीन पर नहीं।