योगीराज में प्राचीन धरोहर लांडापुल के निकट सिंचाई विभाग की जमीनों पर अवैध कब्जे कर,किया जा रहा मांस की दुकानों का संचालन 

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सोमपाल कश्यप/बेहट 

तहसील बेहट क्षेत्र की प्राचीन धरोहर लांडापुल के निकट हथिनीकुंड- गन्देवड मार्ग के दोनों ओर सिंचाई विभाग की जमीनों पर कब्जाधारी अवैध कब्जे कर मांस की दुकानों का संचालन बेखौफ तरीके से किया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तल्ख लहजे में संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि अवैध कब्जो को स्थानीय शासन-प्रशासन जल्द से जल्द खाली कराएं।

लेकिन यहां अवैध कब्जे करने वाले कब्जाधारियों को शासन प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों का जरा भी खौफ नहीं है जो प्राचीन धरोहर के निकट गंदगी फैलाकर मांस की दुकानों का संचालन कर रहे हैं। इन दुकानों पर मांस के उत्पाद बिरयानी,कबाब,कचौड़ी आदि धड़ल्ले से बेची जा रहे हैं। हालांकि इस धरोहर को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं।

वही इस संबंध में कई बार शिकायतकर्ताओं के द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही हैं।

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कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से किए जा रहे हैं अवैध कब्जे,किराया वसूली का धंधा जोरो पर…

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा अवैध कब्जाधारियों से उगाही कर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण कराए गए हैं जिससे कब्जाधारी पक्की दुकानों का निर्माण कर किराया वसूली में लगे हुए है।

मिली जानकारी के अनुसार कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व सिंचपाल तो अवैध कब्जाधारियों को इतने बड़े आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हम हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अवैध रूप से मीट की दुकान का संचालन नहीं किया जाएगा।

ऐसे में देखना यह होगा कि अपनी जेब भरने के चक्कर में सम्मिलित विभाग के भ्रष्ट कर्मचारीयो के विरुद्ध संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करता है।

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संबंधित विभाग के द्वारा कई बार जारी किए गए नोटिस, स्थिति जस की तस……

मिली जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग के द्वारा अवैध कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं लेकिन वह नोटिस केवल रद्दी की टोकरी तक सीमित रहे अवैध कब्जाधारियों का सिलसिला आज भी जारी है या कहीं की स्थिति जस की तस बनी हुई है।