प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: उद्योग जगत को मिली राहत, फर्जी मुकदमों से मिलेगी मुक्ति
शहरी चौपाल ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे अहम रहा “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025”, जिसके तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं।
अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।
अध्यादेश के दायरे में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। इन अधिनियमों में से ऐसे प्रावधान हटाए गए हैं, जिनसे निवेशकों को अनावश्यक परेशानी होती थी। अब लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और निरीक्षण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनाई जाएगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सृजित होंगे 274 पद
कैबिनेट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 274 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें 149 समीक्षा अधिकारी, 60 सहायक समीक्षा अधिकारी, 40 अनुभाग अधिकारी, 14 सहायक निबंधक, 7 उप निबंधक, 3 संयुक्त निबंधक और 1 निबंधक का पद शामिल है।
पर्यावरण निदेशालय का नया नाम — पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय
सरकार ने पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर “पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तर प्रदेश” किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह निर्णय भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से पारित किया गया।
भदोही में खुलेगा काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय
हर जिले में विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने भदोही में काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया है।
परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित होगी
रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैंड निर्माण के लिए परिवहन विभाग को ग्राम पट्टी रहस कैध्वल की भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
धान खरीद के लिए ई-पॉप मशीनें खरीदेगा यूपीडेस्को
प्रदेश में धान और गेहूं खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद का कार्य यूपी डेस्को को सौंपा गया है। सरकार ने इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये मंजूरी प्रदान की है।
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