यूपी में रोजगार क्रांति : युवाओं को मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी – सीएम योगी
लखनऊ। प्रदेश में काम करने वाले हर युवा को अब न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता अब कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगा। नियुक्ति देने वाली कंपनियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना होगा, जबकि इसके अतिरिक्त शुल्क की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार, नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां काम करने वाले प्रत्येक युवा को न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी।
सीएम योगी ने कहा कि कभी गांव-गांव से रोजगार की तलाश में लोग पलायन करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही रोजगार देने वाला प्रदेश बन चुका है। उन्होंने रोजगार महाकुंभ में विदेश में नौकरी पाने वाले 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री मन्नू लाल कोरी और प्रमुख सचिव श्रम एम.के.एस. सुंदरम समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व उद्यमी मौजूद रहे।
परंपरागत कामगारों और उद्यमियों को भी लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना ने परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी है। कोरोना काल में लौटे 40 लाख प्रवासी कामगारों में से 90 प्रतिशत को इन्हीं एमएसएमई इकाइयों ने रोजगार दिया। पंजीकृत उद्यमियों को सरकार पांच लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर भी उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजनाओं के तहत बढ़ई, लोहार, सोनार, राजमिस्त्री, कुम्हार, मोची और नाई जैसे पारंपरिक कामगारों को मुफ्त टूलकिट, सस्ता ऋण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीएम युवा उद्यमी योजना में 70 हजार से अधिक युवा जुड़ चुके हैं।
नई तकनीकों में प्रशिक्षण
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक लैब और नए कोर्स शुरू किए गए हैं। विदेश जाने वाले युवाओं को विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
श्रमिकों के हितों पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हित और उद्योगों की सुचारुता दोनों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं। किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा और श्रमिक को पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा।
