प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा की

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, गोशालाओं की आत्मनिर्भरता, अवैध खनन, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण तथा ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सामुदायिक शौचालयों का बेहतर रख-रखाव एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित अधिकारी नियमित एवं औचक निरीक्षण करें। सार्वजनिक शौचालयों में हाईजीन का विशेष ध्यान रखा जाए तथा यूरिनल की सफाई प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कराई जाए। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अवशेष विद्यालयों में कार्य पूर्ण कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा गया कि वर्मी कम्पोस्ट, पूजा में उपयोग होने वाले उपले, गोपेंट, गोनाइल एवं गो-काष्ठ जैसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। अंत्येष्टि स्थलों पर गो-काष्ठ के उपयोग के लिए आमजन को प्रेरित करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि एक गाय एक परिवार का पालन कर सकती है, इसकी महत्ता को समझना आवश्यक है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सरकारी विद्यालयों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट के उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विभागों को गोशालाओं में निर्मित उत्पादों का प्राथमिकता से उपयोग करने को कहा गया। जिला पंचायत राज अधिकारी को शौचालयों की स्वच्छता के लिए गोशालाओं में बने गोनाइल के उपयोग के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर नगर निगम की कान्हा उपवन गोशाला की सराहना भी की गई।

अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, बिना नंबर प्लेट एवं बिना माइनिंग टैग के खनिज वाहनों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ाई गई है तथा चेकपोस्ट भी स्थापित किए गए हैं।

यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि एक विशेष सेल का गठन कर सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। चालान वसूली के लिए प्रशासन, पुलिस एवं यातायात विभाग संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं।

प्रभारी मंत्री ने नदियों एवं सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए। जिला पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने, नोटिस जारी करने तथा सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होने के बाद ही एनओसी देने को कहा गया।

बैठक में युवा कल्याण अधिकारी की अनुपस्थिति पर प्रभारी मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। बैठक के उपरांत उन्होंने विकसित भारत–जी राम जी (गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) के तहत जनजागरण अभियान की जानकारी मीडिया को दी।

जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में संचालित विकास कार्यों की जानकारी देते हुए प्रभारी मंत्री को आश्वस्त किया कि दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कानून व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन की स्थिति से अवगत कराया।

बैठक में राज्यमंत्री लोक निर्माण विभाग बृजेश सिंह, महापौर डॉ. अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान देवेन्द्र निम, विधायक गंगोह किरत सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा महेन्द्र सैनी, नगर आयुक्त शिपू गिरी, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल, महानगर अध्यक्ष भाजपा शीतल विश्नोई सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।