प्रशासनिक दक्षता व सुशासन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

शहरी चौपाल ब्यूरो 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और सुशासन की दिशा में एक नई उपलब्धि हासिल की है। समाज कल्याण विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल “मिशन कर्मयोगी” अभियान को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ा रहा है। इस मिशन के तहत अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकौशल को निखारते हुए जनता को पारदर्शी, तेज और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं।

3,900 कर्मचारी पंजीकृत, 21,150 कोर्स पूरे

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि सितंबर 2025 तक विभाग के 3,900 अधिकारी, नियमित व संविदा कर्मचारी एवं शिक्षक iGOT Karmayogi Portal पर पंजीकृत हो चुके हैं। अब तक 21,150 कोर्स पूरे किए गए, जिनमें 15,893 घंटे का डिजिटल प्रशिक्षण शामिल है।

इनमें से 2,759 कर्मचारियों ने कम से कम एक कोर्स, 2,289 कर्मचारियों ने तीन या उससे अधिक कोर्स, जबकि 1,611 कर्मचारियों ने तीन से कम कोर्स पूरे किए हैं। 1,141 कर्मचारी अभी प्रशिक्षण की प्रक्रिया में हैं।

दक्षता से बढ़ेगी सेवा की गुणवत्ता

मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। प्रशिक्षण से न केवल नीति-निर्माण और प्रबंधन कौशल में सुधार हुआ है, बल्कि सेवा वितरण की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

तकनीक और पारदर्शिता की दिशा में ठोस कदम

iGOT Karmayogi Portal पर उपलब्ध प्रशिक्षण कोर्स में तकनीकी दक्षता, नीति की समझ, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा, तनावमुक्त कार्यसंस्कृति और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया जैसे विषय शामिल हैं। इन कोर्सों से कर्मचारियों में नई कार्यशैली और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है।

योगी सरकार की डिजिटल सुशासन नीति को मिली रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी विभागों को मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। इससे सरकारी कामकाज में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। डिजिटल प्रशिक्षण की यह पहल प्रदेश को सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर रही है।