यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले : संपत्ति बंटवारे पर घटा शुल्क, प्रदेश में बनेंगे टीवी-मोबाइल पार्ट्स
शहरी चौपाल ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंगलवार की कैबिनेट बैठक में आम जनता और उद्योग जगत को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए।
पारिवारिक संपत्ति बंटवारे पर महज 5,000 तक शुल्क
प्रदेश सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे संबंधी दस्तावेजों (विभाजन विलेख) पर भारी-भरकम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क खत्म कर दिया है। अब अधिकतम शुल्क 5,000 रुपये होगा। सरकार का मानना है कि इससे लोग दस्तावेजों का पंजीकरण कराएंगे, विवाद कम होंगे और परिवारों में सौहार्द्र बढ़ेगा।
यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हब
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश में टीवी, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि के महंगे कंपोनेंट्स यहीं तैयार किए जाएंगे। करीब 50,000 करोड़ रुपये निवेश आने का अनुमान है, जिससे रोजगार के हजारों अवसर सृजित होंगे।
निर्यात को मिलेगी 882 करोड़ की सौगात
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी। नई नीति वर्ष 2030 तक प्रभावी रहेगी और 882 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लक्ष्य है कि 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि हो और निर्यात 50 अरब डॉलर तक पहुंच सके।
बनेगा आउटसोर्स सेवा निगम
प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई। इसके तहत कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी।
लखनऊ और कानपुर में चलेंगी 200 ई-बसें
- कैबिनेट ने नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (एनसीसी) मॉडल पर लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी। यह बसें 12 वर्षों तक चलेंगी और आम नागरिकों को सुरक्षित व पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा देंगी।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक
राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए 47 पदों को विशेष शिक्षक पद में बदलने का फैसला लिया गया। चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी
